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Ministers of 6 non-BJP ruled states reached Supreme Court, demand for reconsideration of verdict: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों के मंत्री, फैसले पर पुनर्विचार की मांग

नीट और जेईई के परीक्षा कराने का निर्णय यूजीसी ने किया है जिसे टालने की मांग की जा रही है। छात्रों की मांग को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। अब जेईई और नीट परीक्षाओं पर इस कोरोना काल में रोक लगाने के लिए वि पक्षी दलों का भी समर्थन मिला- है। वहीं अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के छह मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाललांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन परीक्षाओं को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। छह राज्यों के मत्रियों द्वारा दाखिल की गई याचिका में सुप्रीम म कोर्ट से केंद्र को इस साल नीट, जेईई परीक्षाएं कराने की अनुमति देने वाले उसके आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। जबकि दूसरी ओ इन परीक्षाओंका राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में वर्चअल मीटिंग भी की थी। जिसमें परीक्षाओं को न कराए जाने पर सहमति बनी थी। बता दें कि तमाम विरोधों के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई और नीट के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार शाम तक जेईई-नीट के करीब 23 लाख में 14 लाख अभ्यर्थियों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया। एनटीए के चैयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि यह दशार्ता है कि बच्चे बेसब्री से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।

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