- डीसी ने कहा : बिना सहमति के किसानों की भूमि को नहीं किया जाएगा अधिग्रहण
- नए सिरे से खोले गए ई-भूमि पोर्टल पर करवा सकते हैं किसान जमीन का पंजीकरण
Jind News (आज समाज) जींद। आईएमटी परियोजना को लेकर लगभग 12 गांवों के किसान गुरूवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा से उनके कार्यालय में मिले। किसानों ने डीसी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। डीसी ने कहा कि किसानों को किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नही है। किसानों की सहमति से ही उनकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। किसानों की जो भी मांगे हैं, उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
शासन व प्रशासन किसानों के साथ
ई-भूमि पोर्टल पर इच्छुक किसान नए सिरे से जमीन का पंजीकरण करवा सकते है और पंजीकरण के साथ-साथ जमीन की कीमत का भी ब्योरा अपलोड कर सकते है। किसानों की हर संशाओं को दूर किया जाएगा। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है। जिस भी गांवों में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया होगी तो संबंधित किसानों की सहमति से ही होगी। शासन व प्रशासन किसानों के साथ है।
उन्होंने पुन: किसानों से आह्वान किया कि किसी भी भ्रांति में नही आए। अगर कोई आपको समस्या है तो तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है। आईएमटी परियोजना की स्थापना पारदर्शी, न्यायसंगत एवं किसान हितैषी तरीके से की जाएगी।
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