किसान नेताओं ने किया स्पष्ट, यदि पंजाब सरकार ने लिया बैठक में हिस्सा तो वे करेंगे बहिष्कार
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : मांगों को लेकर किसानों और केंद्र के बीच बने गतिरोध को कम करते हुए किसान व केंद्र प्रतिनिधियों के बीच पिछले कुछ माह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से अहम बैठक चंडीगढ़ में होगी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आज चंडीगढ़ में होने वाली बैठक निर्णायक होगी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एमएसपी पर अंतिम मसौदा आज बैठक में पेश करेंगे जोकि पूरे देश में सामान रूप से लागू होगा। जिसे सभी को मानना होगा। वहीं किसान संगठनों ने भी इस बैठक को लेकर तैयारी पूरी कर ली है।
शनिवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक
संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की शनिवार को चंडीगढ़ में बैठक हुई। बैठक में किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर पंजाब सरकार केंद्र के साथ उनकी बैठक में बैठेगी तो वह बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस संबंध में जल्द ही मोर्चे की तरफ से केंद्र को एक पत्र लिखा जाएगा और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के बिना बैठक बुलाने की मांग की जाएगी।
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हवाला दिया है कि अगर पंजाब सरकार को किसानों के साथ बैठक में नहीं बुलाया जाएगा तो यह संघीय ढांचे के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तक केंद्र ने संघीय ढांचे का सम्मान नहीं किया। इससे पहले तीन कृषि कानून लाने के समय राज्य से कोई विचार नहीं किया गया था। मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया है कि 6 मई को शंभू बॉर्डर पर एक दिन का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पंजाब सरकार से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी, जिन्होंने मोर्चा हटाते हुए किसानों पर जबर जुल्म किया।
19 मार्च को पंजाब के बॉर्डर कराए थे खाली
ज्ञात रहे कि फरवरी 2024 में पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया था। इसी दौरान पंजाब के किसानों को शंभु व खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया था। कई दिन की असफल कोशिश के बाद जब वे आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्होंने वहीं पर पक्का मोर्चा लगा लिया था। करीब 13 माह तक पंजाब के दोनों बॉर्डर बंद होने से पंजाब को कई सो करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा जिसके बाद पंजाब सरकार ने गत 19 मार्च को किसानों को हटाते हुए दोनों बॉर्डर को खाली करवा लिया। इस दौरान कई किसान संगठनों को हिरासत में लिया गया। जिससे किसान संगठन अब पंजाब सरकार के खिलाफ हैं और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल नहीं होने देना चाहते।
