कहा, औद्योगिक क्रांति के तहत किए गए 12 वादों में से 2 वादे एक महीने से भी कम समय में पूरे
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब की वर्तमान सरकार का हर संभव प्रयास है कि प्रदेश को उद्योग के मामले में देश में अव्वल बनाया जाए। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आएं जिससे आर्थिक विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलें। पंजाब द्वारा प्रदेश में निवेश और उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से 12 जून को शुरू की गई औद्योगिक क्रांति के अवसर पर किए गए 12 वादों में से 2 वादे एक महीने से भी कम समय में पूरे कर दिए गए हैं।
मान सरकार ने उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए आज औद्योगिक और भवन निर्माण विभाग से संबंधित दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। पंजाब भवन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा और आवास निर्माण मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के तहत कराए गए सम्मेलनों के दौरान उद्योगपतियों से किए गए सभी वादे शीघ्र पूरे किए जाएंगे, ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सकें और युवाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर पैदा हो सकें।
सरकार का उद्देश्य सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करना
अरोड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य पीएसआईईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लाटों/शेडों का फ्रीहोल्ड में तबादला करने के लिए एक प्रगतिशील और सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करना है, जो राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के साथ-साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी और राज्य में व्यापार करना आसान बनाएगी। अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लाटों में तबादले के लिए शर्तें यह हैं कि प्लाट की मूल कीमत सहित लागू ब्याज का पूरा भुगतान किया गया हो, अन्य सभी बकाया जैसे एक्सटेंशन फीस, भूमि मूल्य में वृद्धि (लागू ब्याज सहित) आदि का अद्यतन भुगतान किया गया हो, और प्लाट किसी भी गिरवी, अधिकार, या कानूनी देनदारियों से मुक्त हो।
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