ELI Scheme Update(आज समाज) :  देश के युवाओं का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने अपने बड़े रोज़गार प्रोत्साहन अभियान के तहत एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने औपचारिक रूप से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI) को मंज़ूरी दे दी है। यह स्कीम खास तौर पर उन युवाओं को फाइनेंशियल मदद देने के लिए डिज़ाइन की गई है जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं।

एक महीने की सैलरी के बराबर रकम

इस स्कीम के तहत, सरकार लगभग 19.2 मिलियन नए युवाओं को एक महीने की सैलरी के बराबर रकम देगी। इसके लिए सरकार ने लगभग 99,446 करोड़ का बड़ा बजट रखा है। नई नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे, और यह रकम दो किस्तों में दी जाएगी।

युवाओं को रोज़गार, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से होगा फायदा

सरकार ने देश में रोज़गार बढ़ाने और नए वर्कफोर्स को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए पिछले केंद्रीय बजट में इस स्कीम की घोषणा की थी। यह स्कीम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पांच बड़े कार्यक्रमों के पैकेज का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 41 मिलियन युवाओं को रोज़गार, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से फायदा होगा।

ELI स्कीम युवाओं को रोज़गार अपनाने के लिए मोटिवेट करेगी और भारत की भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करेगी। पहली बार नौकरी करने वालों को अतिरिक्त फाइनेंशियल मदद देकर, सरकार का मकसद एक नए करियर की शुरुआत को आसान बनाना है।

दो किस्तों में मिलेगा इंसेंटिव

इस स्कीम के तहत, युवा कर्मचारियों को 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा। यह रकम दो किस्तों में जमा की जाएगी। पहली किस्त नौकरी शुरू करने के छह महीने बाद दी जाएगी, और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद दी जाएगी। इस मदद का एक हिस्सा कर्मचारी के EPF अकाउंट में भी जमा किया जाएगा, जिससे उनका फाइनेंशियल भविष्य सुरक्षित रहेगा।

कंपनियों को नई हायरिंग बढ़ाने के लिए मिलेगा बढ़ावा

इस स्कीम से न सिर्फ युवाओं को बल्कि कंपनियों को भी फायदा होगा। सरकार कंपनियों को हर एलिजिबल कर्मचारी के लिए अधिकतम 3,000 का इंसेंटिव देगी। यह रकम EPFO ​​में रजिस्टर्ड और नए युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को दी जाएगी। इस कदम से कंपनियों को नई हायरिंग बढ़ाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारियों को हायर करना होगा, जबकि जिन कंपनियों में 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारियों को हायर करना होगा। इन कर्मचारियों के लिए कम से कम 6 महीने की सर्विस ज़रूरी है।

योग्यता के नियम

इस स्कीम का फायदा सिर्फ़ वही लोग उठा पाएंगे जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और EPFO ​​में रजिस्टर्ड हैं। कैंडिडेट की महीने की सैलरी ₹1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्हें EPFO ​​में रजिस्टर्ड कंपनी में काम करना होगा।

एप्लीकेशन जमा करने की नहीं होगी ज़रूरत

इस स्कीम के तहत अलग से कोई एप्लीकेशन जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही EPF अकाउंट एक्टिवेट होगा, एलिजिबल कैंडिडेट की डिटेल्स सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद तय समय के अंदर DBT के ज़रिए पैसा सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

युवाओं को बस एक EPF अकाउंट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और कंपनी का जॉइनिंग लेटर चाहिए। EPFO ​​UAN नंबर भी ज़रूरी है।

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