EC Directions To CEOs On SIR, (आज समाज), नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा है कि देशभर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 30 सितंबर तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े सभी काम पूरा कर लें। सूत्रों का कहना है कि इस माह के शुरू में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मीटिंग हुई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन (ईसी) के टॉप अफसरों ने उन्हें 10 से 15 दिन के भीतर एसआईआर लागू करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए थे।
अक्टूबर या नवंबर से वोटर अपडेट करने की शुरूआत की उम्मीद
अब ईसी ने इस संबंध में स्पष्ट डेडलाइन तय कर 30 सितंबर को अंतिम तारीख घोषित कर दी है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर या नवंबर से वोटर लिस्ट की सफाई व अपडेट करने की शुरूआत कर सकता है। चुनाव आयोग ने अपने ताजा निर्देश में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां तैयार रखें।
मतदाता सूची से विदेशी घुसपैठियों को हटाना मकसद : ईसी
बता दें कि कई स्टेट की ओर से पिछली एसआईआर के बाद की वोटर लिस्ट पहले ही वेबसाइट पर डाल दी गई है। राजधानी दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट मौजूद है। बता दें कि वर्ष 2008 में दिल्ली में अंतिम दफा एसआईआर हुई थी। उधर उत्तराखंड में वेबसाइट पर वर्ष 2006 की वोटर लिस्ट पर उपलब्ध है। वहीं बिहार में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को गहन पुनरीक्षण के आधार के रूप में यूज किया जा रहा है। ईसी का कहना है कि एसआईआर का मैन मकसद मतदाता सूची से विदेशी घुसपैठियों को हटाना है।
बिहार के बाद पूरे देश में लागू की जाएगी प्रक्रिया : EC
बता दें कि ज्यादातर राज्यों ने वर्ष 2002 से 2004 के बीच एसआईआर करवाई थी और वहां अब मौजूदा वोटरों को उन पुरानी सूचियों से मिलान करने का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। ईसी ने कहा है कि बिहार के बाद यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। बता दें कि 2026 यानी अगले वर्ष केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एसआईआर प्रोसेस इन इलेक्शंज से पहले वोटर लिस्ट की सटीकता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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