Aaj Samaj (आज समाज), Kejriwal News, नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत दिए जाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। केजरीवाल वकील श्रीकांत प्रसाद ने याचिका दायर कर कोर्ट से कहा है कि सीएम केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये बातचीत करने की अनुमति दी जाए।
- शराब नीति घोटाले में तिहाड़ में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री
केजरीवाल सरकार ने शुरू की हैं कई योजनाएं : वकील
याचिका में कहा गया है कि न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। वकील श्रीकांत प्रसाद ने याचिका में आप संयोजक को जेल में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की है, जिससे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी रख सकें।
याचिका में यह दिया गया है तर्क
याचिका में तर्क दिया गया है कि केजरीवाल सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है और योजनाओं ने वैश्विक मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। याचिका में मीडिया चैनलों को सीएम के इस्तीफे से संबंधित सनसनीखेज सुर्खियां चलाने से रोकने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें आगे मांग की गई है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अनुचित तरीकों से दबाव बनाने से रोका जाना चाहिए।
डॉक्टर से परामर्श की मांग पर ईडी आज देगा जवाब
ूबता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने के सीएम केजरीवाल के अनुरोध संबंधी आवेदन पर मंगलवार को ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष दायर अपने आवेदन में केजरीवाल ने कहा कि उनका रक्त शर्करा स्तर घट-बढ़ रहा है और वह अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करना चाहते हैं। न्यायाधीश ने ईडी को 18 अप्रैल तक उसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। संभावना है कि अदालत उस दिन इस विषय पर सुनवाई कर सकती है।
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