- पेंशन हमारा हक, इसे किसी को छीनने नहीं देंगे: कुलदीप चौहान
Ambala News | आज समाज नेटवर्क । अंबाला । रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा रजि.न.196 के आह्वान पर जिला भर के सैकड़ों पेंशनर्ज ने डीसी कार्यलय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वह संसद में मार्च महीने में पास किए पेंशन वित्त विधेयक को वापिस लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जिला प्रधान कुलदीप चौहान व सचिव दयाल सैनी ने कहा कि संसद में पारित वित्त विधेयक के भाग 4 से पेंशनभोगियों में बेचैनी है।
यह संवैधानिक सिद्धांतो, न्याययिक जनादेशों व पेंशनभोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात करता है। विशेष रूप से आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में यह संशोधन केंद्र सरकार को पेंशनभोगियों को भूत, वर्तमान और भविष्य तीन हिस्सों में वर्गीकृत करने का मनमाना अधिकार देता है।
जबकि लम्बे समय से देश के हर वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ बिना किसी भेदभाव के कार्यरत कर्मियों के साथ ही सभी रिटायर्ड को भी मिलता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार कान खोल कर सुनले पेंशन के साथ कोई छेड़छाड़ या बदलाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।
सरकार को पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करना चाहिए : करनैल सिंह
संगठन के राज्य उप सचिव करनैल सिंह व दलबीर सोढ़ी ने कहा कि सरकार द्वारा पारित विधेयक से पेंशनर्ज में भारी गुस्सा है। जिसे भांपकर केंद्रीय वितमंत्री ने एक स्पष्टीकरण जरूर दिया कि संशोधन मौजूदा पेंशन में कोई बदलाव नहीं करेगा। परन्तु इससे पेंशनर्ज की शंकाएं दूर नहीं होती क्योंकि संसद से विधेयक पास हो चुका है। इसलिए सरकार को यदि वास्तव में पेंशनर्ज के हकों की चिंता है तो विधेयक को बिना किसी देरी के संसद में वापिस लेना चाहिए।
यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो 17 सितंबर को देश भर के रिटायर्ड कर्मचारी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन को उक्त के इलावा वेद प्रकाश पुलिस विभाग, यादविंद्र सिंह व पवन साम्भली तथा बलजिंन्द्र सिंह रोडवेज, रणजीत सिंह व अशोक वर्मा पब्लिक हेल्थ, किशन सागर पशुपालन विभाग, नंदन सिंह रावत स्वस्थ्य विभाग, सरदारा सिंह सिंचाई विभाग, शिव कुमार बिहटा, सीटू नेता सतीश सेठी, एस के एस से महावीर पाई, रविंद्र शर्मा व विकास वर्मा ने भी संबोधित किया।
ज्ञापन में यह मांगे हैं शामिल
पेंशन वित्त विधेयक 2025 वापिस लिया जाए, पेंशन कम्यूटेशन की राशि को 15 साल की बजाए 11 साल तक काटा जाए, 65 वर्ष की आयु में 10% व 75 वर्ष की आयु में 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज समेत दिया जाए|
मेडिकल भत्ता 3 हजार रुपए कर सभी सरकारी व पैनल वाले अस्पतालो में मुफ्त इलाज किया जाए, एलटीसी ब्लाक ईयर में 25% हर वर्ष मिले, फेमली पेंशनर्ज को भी एलटीसी दिया जाए, रिटायर्ड कर्मियों को रेलवे व हवाई यात्रा किराए में छूट दी जाए पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, सभी खाली पदो पर नियमित भर्ती की जाए, मजदूर विरोधी चार लैबर कोड रद्ध किए जाएं एवं निजीकरण तथा ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए।
Ambala News : वन विभाग मजदूर यूनियन ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया
