- भावांतर राशी शुरु, नायब तहसीलदार की शक्तियां बढी, किसानों ने 23 वें दिन धरना खत्म किया
Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नायब तहसीलदार की शक्तियों में वृद्धि कर ए श्रैणी में शामिल करने व बाजरा उत्पादक किसानों के भावांतर राशी शुरु करने पर भाकियू, अधिवक्ता संघ द्वारा उपमंडल के तहसील कार्यालय में संचालित धरने को 23 वें दिन खत्म करने का फैसला लिया। धरने पर किसानों को समझाने पहुंचे एसडीएम आशीष सांगवान को किसानों ने अपना मांगपत्र भी सौंपा।
भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट संजीव श्योराण की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में संचालित धरने ने आज 23 वां दिन पार कर लिया। दोपहर बाद किसानों के पास पहुंचे एसडीएम आशीष सांगवान ने किसानों को बताया कि उनकी तहसीलदार के रिक्त पद की मांग को पूरी करते हुए राजस्व विभाग की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने स्थानीय नायब तहसीलदार साहिल दलाल की शक्तियों में वृद्धि करते हुए उनको ए श्रैणी में शामिल करने का आदेश पत्र जारी कर दिया है वहीं उपमंडल की मंडियों में सरकारी दरों पर बाजरा बेचने वाले उत्पादक किसानों के खातों में भावांतर राशी व मुआवजा राशी आनी शुरु हो गई है।
मात्र चालीस फिसदी लोगों के खातों में ही पैसा आया है जिससे असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं
अब तहसील में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसीलिए वह प्रशासन की तरफ से उनसे धरना प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लेने की अपील करते हैं। भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट संजीव श्योराण ने कहा कि नायब तहसीलदार की शक्तियां बढने से उनकी मांग पूरी हो गई है लेकिन खराबें की भेंट चढी फसलों का मुआवजा व भावांतर राशी में अभी गोलमाल नजर आ रहा है। मात्र चालीस फिसदी लोगों के खातों में ही पैसा आया है जिससे असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं।
एसडीएम ने उनके मांगपत्र को लेकर उपायुक्त व प्रदेश के वित्तायुक्त कार्यालय से संपर्क कर समाधान करवाने का भरोसा दिया जिस पर किसानों, अधिवक्ता संघ व नंबरदार एसोसिएशन सहित दस सामाजिक संगठनों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। इससे आमजन को राहत मिली है। भाकियू महासचिव ओमप्रकाश उमरवास, अधिवक्ता अनिल मान, सरपंच राजेश पंचगावां, एडवोकेट अशोक श्योराण, नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष राजबीर हंसावास, हलकाध्यक्ष मानबीर काकड़ौली, अतर सिंह बाढड़ा, पूर्व सरपंच गिरधारी मोद, सतबीर बाढड़ा, कमलसिंह हड़ौदी, आनंद वालिया, अशोक काकड़ौली, राधेश्याम शर्मा, ऋषि भांडवा, राम अवतार लाड, एडवोकेट सुनील मान, राजेश श्योराण, श्रीराम चहल, मयंक, अमित आर्य, राजपाल, जगत सिंह, जितेंद्र डांडमा, राजेश मान, रणदीप, मनोज पंचगांव, अजय आर्य, रमेश कुमार, महेश शर्मा धनासरी इत्यादि मौजूद रहे।
सरकार ने मांगे मानी तो धरना खत्म किया
भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा ने कहा कि पिछले चार माह से तहसीलदार का पद रिक्त होने व मौजूदा नायब तहसीलदार साहिल दलाल की शक्तियां कम होने से डीआरओ को अतिरिक्त कार्यभार देकर उनको परेशान किया जा रहा है। इससे राजस्व, भूमि संबधी केसों की सुनवाई तो दूर भूमि की रजिस्ट्री, किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य प्रमाणपत्रों के लिए भी एक-एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन बाढड़ा उपमंडल के साथ हर मामले में सौतेला व्यवहार कर रहा है। पिछले एक माह से तो कभी पेपरलेस तो कभी डीआरओ के तबादले के कारण तहसील कामकाज पूरी तरह ग्रहण लग गया है लेकिन बार बार अपील के बावजूद किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
नवंबर माह में एक भी किसान का क्रेडिट कार्ड, भूमि रजिस्ट्री नहीं होने से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है
जिस पर दो बार सीएम, उपायुक्त व एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद किसी भी तहसीलदार की स्थाई तैनाती नहीं होने से अब किसानों के सामने धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार बाढड़ा को उपमंडल बनाकर झूठी वाहवाही लूट रही है जबकी यहां पर एसडीएम से लेकर तहसीलदार, बीडीपीओ, एसडीओ के या तो पद रिक्त रहते हैं या फिर वह यहां पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुनने की बजाए दादरी जिला मुख्यालय पर बैठकर समय बिता रहे हैं और जनता को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। नवंबर माह में एक भी किसान का क्रेडिट कार्ड, भूमि रजिस्ट्री नहीं होने से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है लेकिन प्रशासन मौन साधे हुए हैं जो न्यायसंगत नहीं है। क्षेत्र के दस सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरु करना पड़ा लेकिन आज प्रशासन ने उनकी कुछ मांगे पूरी कर दी तो धरना खत्म करने का फैसला लिया है।