खाद्य, सिविल सप्लाई मंत्री द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीएफएससी को जंगी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार द्वारा लोक भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप में पहुंचना चाहिए। यह शब्द प्रदेश के खाद्य, सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहे। इस अवसर पर उन्होंने योग्य लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के मुफ़्त राशन (गेहूं) मिलते रहने को यकीनी बनाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की महत्ता पर जोर देते हुए जिला खाद्य सप्लाई कंट्रोलरों ( डीऐफऐससीज) को अपने- अपने अधिकार क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को जंगी स्तर पर पूरा करने के सख़्त निर्देश जारी किए।
कैबिनेट मंत्री ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता
डीएफएससी के साथ वीडियो कॉन्फरंसिंग के द्वारा समीक्षा मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य के कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभर्थियों (1,25, 55, 621) के लिए ई- केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2025 थी परन्तु लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद अभी भी कई लाभार्थियों की ई- केवाईसी बाकी है।
इसका सख़्त नोटिस लेते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से इस प्रक्रिया के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ाने के लिए हर संभव यत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने डीऐफऐससी को ई-केवाईसी विधि को तेजी से पूरा करने के लिये, बुरी कारगुजारी वाले डीपू होलडरों की पहचान करने और ऐसे डीपू होलडरों को सख़्त चेतावनी देने के लिए कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उनके डीपू रद्द किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई- अगस्त- सितम्बर सर्किल में यह प्रक्रिया पूरी तरह मुकम्मल की जाए।
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