आज समाज नेटवर्क
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा सिखों की विवादित काली सूची रद करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह नियम सिख समुदाय के प्रति पक्षपात पूर्ण था। उन्होंने कहा कि इसे रद करने का फैसला भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा की जा रही निरंतर कोशिशों और मांग के निष्कर्ष के तौर पर लिया है। बता दें कि राज्य सरकार की मांग और दलील को मानते हुए केंद्र सरकार ने लगभग सारी सूची को खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें विदेशों में बसते 314 सिख शामिल थे। अब सिर्फ दो व्यक्तियों के नाम रह गए हैं, जो कि पंजाब से संबंधित नहीं हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों में संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा स्थानीय प्रतिकूल सूची के रख-रखाव के अमल को भी बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस फैसले से विदेशों में बस रहे सिख भारत में अपने परिवारों को मिलने के लिए योग्य वीजा सेवाएं हासिल करने के लिए योग्य होंगे और अपनी जड़ों के साथ जुड़ सकेंगे।
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