8th Pay Commission Update(आज समाज) : केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में 8th Pay Commission के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) को हरी झंडी दी थी। 3 नवंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इससे सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बड़े बदलावों की शुरुआत हुई है।

हालांकि, एक बड़ा सवाल बना हुआ है: जब तक नया पे कमीशन लागू नहीं हो जाता, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा? इस टॉपिक पर काफी चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या 1 जनवरी, 2026 से DA में बढ़ोतरी रुक जाएगी या यह बढ़ती रहेगी।

बेसिक सैलरी के परसेंटेज पर DA

जब तक 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं, तब तक DA को बेसिक सैलरी के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता रहेगा, जिसमें हर जनवरी और जुलाई में एडजस्टमेंट किया जाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं, “जब तक 8th Pay Commission लागू नहीं होता, DA को बेसिक पे के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाएगा। यह परसेंटेज साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई और इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर अपडेट किया जाता है।”

नया Pay Commission

एक बार नया Pay Commission लागू हो जाने के बाद, मौजूदा DA को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा, जिससे नया पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है, “जैसे ही 8th Pay Commission लागू होगा, मौजूदा DA को बेसिक पे के साथ मिला दिया जाएगा, जिससे नया पे स्ट्रक्चर बन जाएगा।

इस एडजस्टमेंट का असर सैलरी, अलाउंस और पेंशन पर पड़ेगा।” एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा DA बढ़ोतरी से तुरंत राहत मिलती है, लेकिन बड़े बदलाव Pay Commission की सिफारिशें लागू होने के बाद आएंगे।

सैलरी फ्रेमवर्क में कई अलाउंस होते हैं शामिल

सरकारी सैलरी फ्रेमवर्क में बेसिक पे, DA, HRA, TA और कई दूसरे अलाउंस शामिल होते हैं। पिछले कुछ सालों में, कुल सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा 65% से घटकर लगभग 50% हो गया है, जबकि अलाउंस का हिस्सा बढ़ गया है। महंगाई को मैनेज करने और अपनी खरीदने की ताकत बनाए रखने में कर्मचारियों के लिए DA एक ज़रूरी भूमिका निभाता है।

कब हुई थी DA में बढ़ोतरी ?

1 अक्टूबर को, कैबिनेट ने दिवाली से ठीक पहले 3% DA बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी थी। यह एडजस्टमेंट 7वें पे कमीशन से प्रभावित था।

आठवें पे कमीशन के साथ DA बढ़ोतरी से लगभग 11.5 मिलियन कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। इस ग्रुप में 5 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें डिफेंस वाले भी शामिल हैं, और 6.5 मिलियन पेंशनर्स शामिल हैं, जिनमें डिफेंस वाले भी शामिल हैं।

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