7th Pay Commission Big Update : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा

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7th Pay Commission Big Update : केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में काम करेगी और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

क्या है एकीकृत पेंशन योजना?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नया ढांचा है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की तुलना में अधिक स्थिर और विश्वसनीय पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगी।

वर्तमान NPS बनाम नया UPS

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS): NPS बाजार आधारित है, जिसका अर्थ है कि पेंशन राशि बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है। कर्मचारी का योगदान 10% है, और सरकार 14% योगदान देती है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): NPS के विपरीत, UPS बाजार आधारित नहीं है और अंतिम वेतन का 50% पेंशन की गारंटी देता है। सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी का योगदान वही रहेगा।

एकीकृत पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

एकीकृत पेंशन योजना उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो वर्तमान में NPS के अंतर्गत हैं और नई योजना में स्विच करने के इच्छुक हैं।

यह निर्णय क्यों लिया गया?

अप्रैल 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने NPS के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप एकीकृत पेंशन योजना का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

एकीकृत पेंशन योजना के लाभ

एकीकृत पेंशन योजना के लाभों में शामिल हैं:

  • परिभाषित पेंशन: कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • उच्च सरकारी योगदान: सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।
  • स्थिरता: बाजार में उतार-चढ़ाव का इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एकीकृत पेंशन योजना कब प्रभावी होगी?

एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के अनुसार, यूपीएस 99% मामलों में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक होगा, हालांकि कुछ अपवादात्मक मामले एनपीएस के अंतर्गत रह सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

इस ऐतिहासिक निर्णय से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। एकीकृत पेंशन योजना से सेवानिवृत्ति के दौरान उनकी वित्तीय चिंताओं को कम करने और उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।

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