नई दिल्ली। आज लोकसभा में आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हुआ। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर लोकसभा में कांग्रेस ने वॉकआउट किया और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। हालांकि सरकार ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। राहुल गांधी ने भी बाहर बयान दिया कि मोदी और मोहन भागवत का सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने कहा है कि सरकार इस मामले पर उच्चस्तरीय चर्चा करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार पार्टी नहीं है। साथ ही यह भी बताया है कि यह आदेश 2012 के उत्तराखंड सरकार के फैसले पर दिया गया है, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। जब इस मुद्दे पर थावर चंद्र गहलोत सरकार की ओर से बोल रहे थे तब कांग्रेस के सभी सांसदों ने सदन का बहिष्कार किया और सदन के बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण न तो मौलिक अधिकार है और न ही राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने अपने एक निर्णय में इस बात का जिक्र किया है। खंडपीठ ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है और इसके लिए राज्य सरकारों को बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट भी सरकार को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। उत्तराखंड के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
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