नई दिल्ली। इस वक्त केवल देश में ही नहीं दुनिया मे कोरोना महामारी का कहर देखने को मिल रहा है। दुनिया के समृद्ध और सशक्त देश भी इस महामारी केआगे घुटनेटेकते दिख रहे हैं। भारत को इस महामारी सेबचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉक डाउन की घोषणा की है। पीएम के पूरे देश को लॉक डाउन करने के निर्णय का विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पत्र लिखकर पीएम मोदी को देश को लॉक डाउन करने के निर्णय का समर्थन किया और इसे स्वागत योग्य कदम बताया। साथ ही सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। सोनिया गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ यानी (न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाए और किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं। अपने पत्र में सोनिया गांधी ने अपने पार्टी के पीएम केनिर्णय के साथ खड़े होने की बात भी कही। उन्होंने कहा, ‘कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है।’
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने कहा, ‘कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित ’21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन’ का हम समर्थन करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानी ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।’ कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान सरकार बनने पर ‘न्याय’ योजना के तहत देश के करीब पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया था। अब सोनिया ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, ‘इस विपदा की घड़ी में किसानों के ऋण और बकाया राशि की वसूली को छ: महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं नए सिरे से तथा उदार हृदय से किसानों की कर्जमुक्ति के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।’
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