नई दिल्ली। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश कर रही है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू हो गया है। देश में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी को देखते हुए इस बजट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ष 2020-21 के इस बजट से पहले ही हमलावर रहा है। सरकार के लिए इस बार बजट बेहद चुनौतीभरा हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार यानी 31 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया।
– वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत: तीन बातों ‘आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है।
– वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 7.4 प्रतिशत की औसत आर्थिक वृद्धि हासिल की गई। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नई सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी
– बजट भाषण में बोलीं सीतारमण, ‘जीएसटी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता बढी, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ और ग्राहकों को एक लाख करोड़ रुपये का सालाना बचत हुई।’
– बजट भाषण में बोलीं वित्त मंत्री, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गरम खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।
– सीतारमण ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना,, सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
– निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं दूरदर्शी नेता स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। जीएसटी संरचनात्मक सुधारों में सबसे ऐतिहासिक रहा है। जीएसटी धीरे-धीरे एक कर में परिपक्व हो रहा है जिसने देश को आर्थिक रूप से एकीकृत किया है।’
– बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘जनता ने हमारी आर्थिक नीति में विश्वास को दोहराया है।’
-जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है जिससे देश में डाक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा और जिला अस्पतालों में भी सुविधाएं मिलेंगी।
-100 लाख का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है जिससे कई लाख सड़के बनेगी और देश का विकास होगा।
-550 वाईफाई स्टेशनों पर शुरू किया गया है। तेजस जैसी और ट्रेने शुरू की जाएंगी। मानव रहित रेलवे क्रासिंग खत्म की गई है। रेलवे के ट्रैकों के बगल में जो जमीनें हैं उस पर सोलर एनर्जी के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। सभी पोर्ट को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा।
-बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो जाएगा।
देश में जल्द नई शिक्षा नीति घोषित की जाएगी। पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय के गठन किया जाएगा। शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ तथा कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।
– वित्त मंत्री ने कहा कि जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए ‘किसान रेल”
-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बोलाना शुरू किया तो विपक्ष ने थोड़ा शोर किया। सीतारमण ने कहा कि इस तरह की योजनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब लड़कों से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों का इन्रोलमेंट हो रहा है।
-निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापारियों को विश्वास होना चाहिए कि टैक्स पेयरर्स को किसी भी उत्पीड़न से उन्हें बचाकर रखेंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि लोगों के दिल से टैक्स का डर हटे। टैक्स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी।
-बैंक गारंटी को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है।
टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। जिससे मिडल क्लास को राहत मिलेगा।
0-5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पांच लाख से 7.5 लाख तक दस प्रतिशत टैक्स देना होगा जबकि 7.5 लाख से 10 लाख तक 15 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा। 10-12.5 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5-15 लाख तक की आय पर टैक्स 25 प्रतिशत देना होगा। जबकि 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा।
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