नई दिल्ली। आज गुजरात विधानसभा में नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गोधरा ट्रेन जलाने के दंगे प्रोयोजित नहीं किए गए थे। इस रिपोर्ट में उस समय की गुजरात की मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि गोधरा में ट्रेन अग्निकांड हुआ था। भीड़ ने एक मार्च में 2002 को गुजरात के आणंद जिले के ओडे कस्बे के पीरवाली भगोल इलाके में एक घर में आग लगा दी थी। इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 सदस्य जिंदा जल गए थे ।
इसमें नौ महिलाएं और इतने ही बच्चे थे। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दो दिन बाद यह घटना हुई थी। अग्निकांड के कारण समूचे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। इस हिंसा के बाद यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचा था। कोर्ट ने 2002 के ओडे दंगा मामले में 19 लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन तीन लोगों को बरी कर दिया। ओडे में दंगे की इस घटना के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति बी एन करिया की पीठ ने आज 14 अभियुक्तों को उम्रकैद के साथ ही पांच अन्य को सात साल जेल की सजा को कायम रखा।
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