नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट प्रस्तुत करते हुए कई एलान किए। मीडिल क्लास के लिए थोड़ी राहत जरूर उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और बैंकों का बही खाता साफ सुथरा हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत: तीन बातों ‘आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है।किसानों के लिए उड़ान योजना की शुरूआत किया गया है। इसी के साथ किसानों के लिए पानी की योजना का भी किसानों ने स्वागत किया है। बजट का उद्देश्य यह है कि आम लोगों की आय और खरीद क्षमता भी बढ़े। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉमूर्ले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा
महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना , जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।
कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।
दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी।
किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।
जैविक खेती के जरिए आॅनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा। मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना। 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।
देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी
दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी।
मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा।
ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।
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