नई दिल्ली। लोकसभा में इस बार बजट पेश करते समय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी सरकार का प्रयास है कि देश से प्रदूषण कम हो वह इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी शुल्क कम किया गया जिससे लोग इलेक्टिक वाहनों को पसंद करें और खरीदें। शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर उसे 5 फीसदी किया गया है। जबकि, इलेक्ट्रिक चार्जर पर मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी को कम करके उसे 5 फीसदी किया गया। ये एक अगस्त से लागू होगा। जीएसटी काउंसिल का फैसला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। जबकि, चार्जर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटीज की तरफ से भाड़े पर लिए ली जाने वाली इलैक्ट्रिक बसों जीएसटी न लगाने का फैसला किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद परिषद की पहली बैठक 21 जून को हुई थी। यह परिषद की 35वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में पहली बार भाग लिया था। इसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई थी लेकिन 5 जुलाई को बजट पेश होने के कारण कोई घोषणा नहीं की गई।
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