रियल एस्टेट सेक्टर को वित्तमंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 1600 अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल फंड को मंजूरी दे दी है। अब करीब 4.5 लाख फ्लैट बायर्स को फायदा पहुंचेगा। रियल एस्टेट को उठाने के लिए सरकार एलआईसी और एसबीआई में 25000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। निर्मला सीतारण ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अटकी पड़ी आवास परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक निवेश कोष गठित करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था से कुल 4.58 लाख आवास इकाइयों वाली 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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