कैबिनेट मंत्री ने नंगल डैम का लगातार दूसरे दिन किया दौरा, हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से रोकने का लिया प्रण

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़/नंगल : पंजाब के शिक्षा और सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा या किसी अन्य प्रदेश के साथ पंजाब के हिस्से के पानी की एक भी बूंद साझा नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की तरफ से बी.बी.एम.बी. के पंजाब के जल संसाधनों की लूट के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि सर्वदलीय बैठक और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पंजाब के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है।

आप कार्यकर्ता कर रहे पंजाब के पानी की सुरक्षा

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आप कार्यकर्ता सैनिकों की तरह पंजाब के हितों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी के नंगल डैम और नक्कियों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी अन्य राज्य को अतिरिक्त पानी न छोड़ें।

पानी हमारी जीवन रेखा, इसकी रक्षा करेंगे

पंजाब की कृषि पर निर्भरता और भूमिगत पानी के घटते स्तर के मद्देनजर फसलों के लिए पानी की अहम भूमिका पर जोर देते हुए बैंस ने कहा कि पानी हमारी जीवन रेखा है, और हम इसकी पूरी दृढ़ता से रक्षा करेंगे। भाखड़ा डैम हमारे क्षेत्र में होने और यहाँ से नहरें निकलने के बावजूद, हमारे गांवों तक पानी की सुचारु पहुंच नहीं है। धान के सीजन के मद्देनजर, दूसरे राज्यों को पानी देने के बारे में सोचना भी असंभव है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पंजाब के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और अब भाजपा के सत्ताधारी राज्य भी इसी राह पर चल रहे हैं।

इस सीजन में हम अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि जब पंजाब में मानसून सीजन के दौरान पानी अधिक था, तब हरियाणा और राजस्थान ने इसे लेने से इंकार कर दिया था। अब, धान की बुवाई का सीजन निकट आ रहा है, पंजाब दूसरे राज्यों को पानी नहीं दे सकता। उन्होंने सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों को उजागर किया, जिसमें श्री आनंदपुर साहिब हल्के के गांवों के लिए सारथर स्कीम और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पाइपलाइन परियोजना शामिल है, जिससे लगभग 10,000 गांवों को लाभ मिल रहा है।

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