कहा, लोगों के संघर्ष में हर संभव मदद करेगी कांग्रेस, इस मसले को हल करवाए पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान निजी तौर पर करें हस्ताक्षेप

Jalandhar Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। जालंधर के अंबेडकर नगर में रह रहे लोगों के करीब 700 से 800 गिराए जाने के नोटिस को लेकर एक तरफ जहां उक्त परिवारों में दहशत का माहौल है वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। ज्ञात रहे कि यह सामने आया है कि अंबेडकर नगर में जहां ये लोग बसे हुए हैं वह जमीन बिजली विभाग की है । यह भी सामने आया है कि इस जमीन पर उक्त लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। जिसके तहत इन घरों को गिराने का नोटिस कोर्ट ने जारी किया है।

ये बोले कांग्रेसी नेता

प्रभावित होने वाले परिवारों के पक्ष में आए कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा है कि लोगों ने यहां पर कब्जा कर रखा हो, लेकिन वह करीब 70 साल से वहां बसे हुए हैं। कुछ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा लिए हैं, लेकिन अधिकतर मकानों में लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है। पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक पद्मश्री परगट सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जालंधर के अंबेडकर नगर के 700-800 घरों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देगी। इन सभी परिवारों को कांग्रेस की तरफ से कानूनी सहायता सहित हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी।

सीएम से की हस्तक्षेप करने की मांग

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की है कि वह खुद निजी तौर पर हस्ताक्षेप करके इस मामले को हल करवाएं। ताकि लोगों को न्याय मिल सके। उन्हें मौका मिलता है तो वह खुद भी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। परगट सिंह ने कहा कि निवर्तमान कांग्रेस सरकार ने पालिसी बनाई थी कि 12 साल से अधिक समय तक कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन पर काबिज है तो उसे कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।

इस पॉलिसी को कांग्रेस सरकार ने लागू करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार बदल गई। मौजूदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया। जिसकी वजह से इस पॉलिसी का लोगों को लाभ नहीं मिल पाया।

सरकार को चाहिए इन लोगों को मालिकाना हक दे

पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि यह सिर्फ 700-800 घरों की बात नहीं बल्कि इतने परिवारों को उजाड़े जाने की बात है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। भले ही बिजली विभाग की इस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा हो, लेकिन वह करीब 70 साल से वहां बसे हुए हैं। कुछ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा लिए हैं, लेकिन अधिकतर मकानों में लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है।

उन्होंने कहा कि अब आप सरकार को चाहिए कि इन लोगों को उजाड़ने की बजाए उनसे कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक दे। उन्होंने कहा कि वह कब्जों को हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन इतने साल बाद लोगों को उजाड़ना ठीक नहीं है। न्याय मिलने तक कांग्रेस इन लोगों के साथ खड़ी है और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर को दूसरा लतीफपुरा नहीं बनने दिया जाएगा।

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