वित्त मंत्री ने परिवहन विभाग को यूनियनों की मांगों के संबंध में कैबिनेट सब-कमेटी को 15 दिन में प्रस्ताव सौंपने के दिए निर्देश
Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में नौ जुलाई को शुरू हुई परिवहन विभाग की यूनियनों की तीन दिवसीय हड़ताल पहले दिन ही पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के चलते जहां प्रदेश के लोगों ने राहत की सांस ली वहीं परिवहन यूनियनों को भी आशा कि किरण दिखाई दी।
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वे आगामी 15 दिनों के भीतर विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर विचार करें और उनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी को एक ठोस रिपोर्ट सौंपें। इस निर्देश के बाद विभाग की हड़ताल पर गई यूनियनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।
दो घंटे तक चली बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों ने रखे विचार
वित्त मंत्री ने ये निर्देश पंजाब भवन में यूनियनों के साथ लगभग दो घंटे चली बैठक के दौरान जारी किए। इस बैठक में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, परिवहन सचिव वरुण रूजम, स्टेट ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर पनबस राजीव गुप्ता और पीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री को पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) और पंजाब रोडवेज/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन (1/19) द्वारा विस्तृत रूप में अपनी मांगें और मुद्दे प्रस्तुत किए गए।
वित्त मंत्री ने दिया सभी मुद्दों पर विचार का आश्वासन
यूनियन नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि विभागीय स्तर के मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए तथा यूनियनों के मुख्य मुद्दों को लेकर अगले 15 दिनों में यूनियन प्रतिनिधियों से बैठक की जाए और जायज मुद्दों के समाधान हेतु कैबिनेट सब-कमेटी को एक ठोस रिपोर्ट सौंपी जाए। वित्त मंत्री ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार दशकों से लंबित कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए इन निदेर्शों और आश्वासन को देखते हुए परिवहन विभाग की यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।
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