कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि कानून का विरोध कर रही ही। संसद में भी जब सरकार ने विधेयक को पास कराने केलिए प्रस्तुत किया था तब कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। हालांकि संख्या बल के कारण दोनों सदनों से तीनों कृषि वि धेयक पास हो गए थे। अब कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सरकार पर दवाब बना रही है कि वह कानून को वापस ले। आज कांग्रेस ने इस कानून के खिलाफ रणनीति बनाई औरा सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में अनुच्छेद 254(2) के तहत बिल पास करने पर विचार किया है। जो केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय करता हो। यह जानकारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी है कि कांग्रेस शासित राज्यों को अपने यहां केंद्र की ओर से पारित कराए गए कृषि संबंधी कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) का इस्तेमाल करने पर विचार करने को कहा है। बता दें कि संविधान का यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को उन केंद्रीय कानूनों को नकारने का हक देता है जिनसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा हो। यह अनुच्देद इसके खिलाफ एक कानून पारित करने की अनुमति देता है। वेणुगोपाल ने कहा कि इससे क्रेंद सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानून से किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही कांग्रेस शासित राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एपीएमसी के विघटन समेत तीन कठोर कृषि कानूनों को एक किनारे कर सकेंगे।
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