कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने गन्ने के एफआरपी में की वृद्धि की घोषणा
Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : देश के किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर अहम फैसले लेती रहती है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। सरकार का यह लक्ष्य रहता है कि किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम मिले इसके लिए हर साल किसानों की फसल का निर्धारित मुल्य बढ़ाती है।
केंद्र सरकार गेहूं, धान सहित सभी तरह की दाल, सरसों आदि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल बढ़ाती है। इसी के चलते सरकार ने बुधवार को अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 4.41 प्रतिशत बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। चालू 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
गन्ना मिल किसानों को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य देने के लिए बाधित
केंद्र सरकार एफआरपी तय करती है, जो अनिवार्य न्यूनतम मूल्य है। चीनी मिलें गन्ना किसानों को उनकी उपज के लिए यह मूल्य देने को कानूनी रूप से बाध्य हैं।सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मूल वसूली दर यानी प्रसंस्करण के दौरान गन्ने से प्राप्त चीनी 10.25 प्रतिशत रहने पर 355 रुपये प्रति क्विंटल का एफआरपी स्वीकृत किया गया है।
चीनी प्राप्ति दर इससे अधिक होने पर मूल्य अधिक मिलेगा, जबकि कम होने पर मूल्य कम हो जाएगा। इस तरह 9.5 प्रतिशत की दर पर किसानों को 329.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इससे कम चीनी प्राप्ति की दर होने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी और न्यूनतम 329.05 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान हर हाल में किसानों को किया जाएगा।
कैबिनेट में यह निर्णय भी लिया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 22,864 करोड़ रुपये की कुल लागत से 166.80 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की बुधवार को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस राजमार्ग परियोजना का 144.80 किलोमीटर लंबा हिस्सा मेघालय और 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा असम में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।
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