कहा, लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में 44 और सेवा केंद्र जल्द होंगे क्रियाशील
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार राज्य भर में 44 और सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाकर प्रशासनिक सेवा नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है। पंजाब के कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विस्तार के तहत 16 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे तथा पूर्व में बंद पड़े 28 सेवा केंद्रों को पुन: चालू किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य के 6 सेवा केंद्रों में काउंटरों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। अरोड़ा ने पंजाब भवन में पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (पीएसईजीएस ) की बोर्ड आफ गवर्नर्स की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लगभग 4.10 करोड़ रुपये की लागत से 16 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 1.54 करोड़ रुपये की लागत से 28 सेवा केंद्रों को दोबारा क्रियाशील किया जाएगा।
सेवा केंद्रों पर मिल रहा 500 से अधिक सेवाओं का लाभ
अमन अरोड़ा ने बताया कि इस विस्तार का उद्देश्य नागरिकों को 500 से अधिक सरकारी सेवाएं पारदर्शी और सुलभ ढंग से प्रदान करने वाले सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जनसुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से सेवा केंद्रों के आधारभूत ढांचे को उन्नत करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें बेहतर प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, वातानुकूलन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य नागरिकों के अनुभव और सेवा केंद्रों की पहुंच में सुधार करना, बढ़ती सेवा मांग को प्रबंधित करना तथा कुछ केंद्रों पर भीड़ को कम करना है।
मौजूदा सेवा केंद्री की समीक्षा करने के दिए निर्देश
अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मौजूदा सेवा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करते हुए उनकी भौगोलिक स्थिति, नागरिकों की संख्या और आवासीय क्षेत्रों से दूरी का विश्लेषण किया जाए तथा जहां अधिक आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने हेतु योजना तैयार की जाए।बैठक के दौरान सेवा केंद्रों में राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं को प्रदान करने की शुरूआत सहित चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में परिवहन विभाग की 30 और राजस्व विभाग की 7 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं।
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