Homeराज्यपंजाबपंजाब सरकार ने 1498 शर्तें हटाईं: मुख्य सचिव

पंजाब सरकार ने 1498 शर्तें हटाईं: मुख्य सचिव

प्रदेश में व्यापार, उद्योग की राह हुई आसान
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ :
प्रदेश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाते हुए, सीएम के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अब तक 1498 शर्तों को सफलतापूर्वक हटा दिया है और व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण के लिए आवश्यक शर्तों को और कम कर दिया है। यह जानकारी मुख्य सचिव विनी महाजन ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा शर्तों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अन्य शर्तों को कम करने की प्रक्रिया को इस माह के अंत तक पूरा करने का भी निर्देश दिए।
दो श्रेणियों में आती हैं ये शर्तें
महाजन ने कहा कि ये शर्तें सरकार से व्यवसाय (जी2बी) और सरकार से नागरिक (जी2सी) नाम की दो श्रेणियों में आती हैं और इन शर्तों को कम करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की लागत और समय की बचत करना है। इस प्रक्रिया से पूरे समाज को होने वाले व्यापक लाभ को ध्यान में रखते हुए, महाजन ने सभी प्रशासनिक सचिवों को अन्य शर्तों की पुन: जांच और पहचान करने के लिए कहा, जिन्हें और सरल बनाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब सरकार व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराकर राज्य को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाने के लिए कटिबद्ध है। इन्वेस्ट पंजाब जी2बी आवश्यकताओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग जी2सी शर्तों के लिए नोडल एजेंसी है।
उद्योगपतियों को मिलेगी राहत
‘जी2बी’ स्थितियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ रजत अग्रवाल ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि 16 विभागों ने पहले और दूसरे चरण के तहत 628 व्यावसायिक शर्तों को हटाकर उन्हें अमल में लाने के लिए चिन्हित किया है। इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण को कम करके, सेवाओं को आॅनलाइन करके और नियमों में संशोधन को लागू करके आवश्यकताओं को पूरा करने की जटिल प्रक्रिया के बोझ को कम करना है। निदेशक प्रशासनिक सुधार परमिंदरपाल सिंह ने जी2सी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 28 विभागों ने पहले और दूसरे चरण में 870 शर्तों की पहचान कर उन्हें लागू किया है।

बैठक में प्रमुख सचिव गृह अनुराग अग्रवाल, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास सर्वजीत सिंह, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक राजी पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन के. शिव प्रसाद, प्रमुख सचिव जलापूर्ति एवं स्वच्छता जसप्रीत तलवार, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य हुसैन लाल, सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार, सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवारी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल एवं अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारी भी मौजूद रहे।

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