Punjab Rajbir Ghuman Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला अब नया मोड़ ले चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ जालंधर कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अगले दिन सामने आई, जिसमें अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले में कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। ईडी की ताजा कार्रवाई से पंजाब सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं।
SC के आदेश के अगले दिन ED की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने और जांच रोकने से इनकार कर दिया था। हालांकि मामले में अगली सुनवाई तक कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को निर्धारित होने की जानकारी सामने आई है। अदालत ने पंजाब सरकार को जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा था। अब इसके अगले दिन ईडी की ओर से मामला दर्ज किए जाने से जांच का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है।
AAP ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल
आम आदमी पार्टी ने ईडी की नई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक अगले दिन मामला दर्ज किया जाना सवाल खड़े करता है। पार्टी का कहना है कि जब अदालत ने सीबीआई को कठोर कार्रवाई से बचने का निर्देश दिया है, तो ऐसे समय में दूसरी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यह मामला पहले से ही पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि ईडी की ओर से दर्ज नए मामले की जांच और उसके कानूनी आधार का अंतिम आकलन संबंधित दस्तावेजों और आगे की न्यायिक कार्यवाही के आधार पर ही किया जा सकेगा।
क्या हैं OSD राजबीर घुम्मन पर आरोप?
यह पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर सरकारी कामकाज को प्रभावित करने और इसके बदले अनुचित आर्थिक लाभ लेने के आरोपों से संबंधित है। ईडी ने पहले पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को संदेश और जानकारी भेजी थी, जिनमें अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया था। इन आरोपों में सरकारी अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों, टेंडर प्रक्रिया, प्रशासनिक मंजूरियों, लाइसेंस जारी करने, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच तथा भूमि और संपत्ति संबंधी मामलों में हस्तक्षेप शामिल हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि कुछ लोगों ने सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के बदले रिश्वत लेने की कोशिश की।


