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सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका : शर्मा

मीडिया समन्वयक का कुल्लू मीडिया से संवाद, कहा- खबर की खूबसूरती है अच्छा कन्टेंट
आज समाज डिजिटल, कुल्लू:
मीडिया समन्वयक पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि सरकार की विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। इसके अलावा अनेक सामाजिक मुद्दों को उजागर करके मीडिया सरकार को एक प्रकार से फीडबैक देने का भी काम करता है। वह सोमवार को कुल्लू में मीडिया के साथ आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया समन्वयक बनाकर प्रदेश सरकार ने पूरे मीडिया को सम्मान प्रदान किया है। शर्मा ने कहा कि बदलते परिपेक्ष्य में मीडिया के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं और केवल वही पत्रकार अथवा रिपोर्टर अपने को स्थापित कर पाएगा जो अच्छा कन्टेंट प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि अच्छा कन्टेंट खबर की भी खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि लोग इन्सटेंट खबर की अपेक्षा रखते हैं और यह सब कुछ सोशल मीडिया से संभव भी हो पा रहा है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से खबर को त्वरित क्लिक करने से गलत सूचना परोसने का हमेशा अंदेशा बना रहता है और कभी-कभार ऐसी खबरें सरकार, संस्थान अथवा व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान भी पहुंचाती हैं। इसलिए खबर की अच्छे से पुष्टि करने के उपरांत ही इसे संचारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी पत्रकारिता वही है जो विवाद रहित हो, तथ्यों पर आधारित हो और दोनों पक्षों को एक साथ दर्शाती हो। मीडिया समन्वयक ने कहा कि प्रदेश सरकार चतुर्थ स्तम्भ का सम्मान करती है और कोशिश रहती है कि पत्रकारों को देय सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि हर साल एक करोड़ से अधिक की धनराशि प्रेस भवनों के निर्माण पर खर्च की जा रही है। कुल्लू की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो वर्ष पहले दशहरा उत्सव के मौके पर 26 लाख की लागत से निर्मित जिला प्रेस क्लब भवन का कुल्लू में लोकार्पण किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा प्रेस क्लब के लिए सुविधाओं का सृजन करने तथा अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए की और आज यह सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आनी प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। इसी प्रकार, भुंतर तथा बंजार प्रेस क्लब भवनों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्व विभाग को आदेश दिए हैं।

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