Himachal Pradesh DA Hike: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दीपावली से पहले बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य के करीब पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के इस फैसले को दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पात्र कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा, जिससे उन्हें रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों को पूरा करने में कुछ मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 नवंबर को कर्मचारियों के वेतन के साथ किया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों को त्योहार के समय बढ़ी हुई राशि मिलने की उम्मीद है। DA में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को लागू सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है और इसकी गणना मूल वेतन या लागू पेंशन संबंधी नियमों के आधार पर की जाती है। ऐसे में DA की नई दर लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पात्रता के अनुसार मिलने वाली राशि में बदलाव होगा।
मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी विशेष आर्थिक लाभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अतिरिक्त 10,000 रुपये का पे रिवीजन एरियर दिया जाएगा। इस अतिरिक्त राशि से पात्र कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बढ़े हुए DA का भुगतान 1 नवंबर को वेतन के साथ किया जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के बीच दीपावली से पहले राहत मिली है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ सांसदों को परियोजना से जुड़े मुद्दों और हिमाचल प्रदेश के हितों की पूरी जानकारी नहीं है। वे केवल प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। जब किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी हो रही थी, तब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में इसका विरोध किया था। सुक्खू ने दावा किया कि उन्होंने राज्य के हितों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की शर्तों को स्वीकार किया गया।


