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शीतकालीन सत्र में ओपीएस बहाल ना होने पर 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी

  • सभी विभागीय संगठनों ने धरने में पहुंच एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग
  • हिमाचल चुनाव परिणाम में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव में बना निर्णायक
आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर शनिवार को जिला पानीपत सचिवालय पर सैंकडो की संख्या में पहुँचे सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के जिला प्रधान विजय शर्मा और मंच संचालन जिला महासचिव चरण सिंह ने किया। जिला प्रधान ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति सम्बंधित नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रयास से चार राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है और हिमालय में पुरानी पेंशन नीति को बहाल ना करने पर कर्मचारियों ने संगठित हो सत्तासीन दल को सत्ता से बाहर करने का काम किया।

गठबंधन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है

संघर्ष समिति को समर्थन देने पहुँचे सभी संगठनों ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग मांग की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीतकालीन सत्र में गठबंधन सरकार पुरानी पेंशन बहाल नही करती तो संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 को बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इस अवसर पर प्रदर्शन में पहुंचे प्रदीप जाँगडा, अज्येन्द्र कुन्डू, अमरजीत मलिक, डा. शिवनारायण ने एक स्वर में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने के बावजूद गठबंधन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है, जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नही की जाती तो संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर आर पार के आंदोलन होगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी गठबंधन सरकार की होगी।

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