• डीसी अभिषेक मीणा ने ली जिला नार्को समन्वय कमेटी की बैठक

(Rewari News) रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि नशा के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने के लिए राजकीय विद्यालयों में अवश्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा वन विभाग की ओर से भांग आदि के पौधों को नष्टï किया जाए।डीसी आज लघु सचिवालय सभागार में नारकोटिक्स विभाग की समन्वय कमेटी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के साथ-साथ विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशा ना करने के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

डीसी ने कहा कि भारत सरकार ने मानस पोर्टल को नशा विरोधी मुहिम को गति देने के लिए तैयार किया है। इस पोर्टल पर नशा पीडि़त व्यक्ति पुनर्वास के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा टोल फ्री ड्रग हेल्पलाइन नंबर-9050891508 जारी किया गया है। रेवाड़ी जिला प्रशासन ने नशा रोकने के लिए 18001803783 टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। जिस पर किसी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाईयां बेचे जाने, बच्चों को टॉफी या चॉकलेट खिलाने के बहाने नशीला पदार्थ देने जैसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुसार जिला प्रशासन ने भी नशा रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया हुआ है।

कस्बाई क्षेत्रों में बसाई जा रही अवैध कालोनियों पर की जाए कार्रवाई

डीसी अभिषेक मीणा ने जिला नगर योजनाकार मंदीप सिहाग को निर्देश दिए बावल तथा धारुहेड़ा कस्बों में अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुमति के बिना जो भी रिहायशी क्षेत्र बसाए जा रहे हैं, उनमें जेसीबी मशीन चलाकर अवैध निर्माण गिराए जाएं।
डीसी अभिषेक मीणा गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार व खनन के अधिकारियों के साथ बैठक की।

ओवरलोड वाहनों पर लगे रोक

डीसी अभिषेक मीणा ने खनन विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए जिला में निर्माण सामग्री लेकर गुजर रहे डंपर, ट्रक आदि वाहनों को जब्त कर उनके चालान काटे जाएं। उन्होंने कहा कि आरटीए, माइनिंग व पुलिस विभाग के अलावा एसडीएम व सीटीएम को भी ओवरलोडिड गाडिय़ों के चालान करने चाहिए। डीसी ने कहा कि कहीं भी अवैध माइनिंग की जा रही है तो खनन विभाग उस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए माइनिंग को बंद करवाए। बैठक में खनन अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जिला में 55 साइटों पर मिट्टïी खनन के परमिट दिए गए हैं। इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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