Removal of minimum balance in Bank :  बहुत से बैंको जब खाता खोला जाता है तो उसमे कुछ राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखी जाती है इस राशि को रखना अनिवार्य होता है अन्यथा बैंक द्वारा जुर्माना लगा दिया जाता है। ज्यादातर ग्राहक मिनिमम बैलेंस को लेकर परेशान रहते है। हाल ही में देश के 5 बड़े बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आइये जानते है नए नियम और जाने इन बैंको के नाम।

मिनिमम बैलेंस की चिंता से मुक्ति

यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसका सीधा असर करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा और उन्हें वित्तीय आजादी का अनुभव होगा:-

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से उसके सभी स्टैंडर्ड बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह कदम बैंक के लाखों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है, जिससे उन्हें अब हर समय खाते में एक निश्चित राशि बनाए रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि, यह छूट प्रीमियम बचत योजनाओं पर लागू नहीं होगी, इसलिए अपने खाते के प्रकार की जांच अवश्य कर लें।

इंडियन बैंक

इंडियन बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस शुल्क को भी पूरी तरह से हटा दिया है। यह नई सुविधा 7 जुलाई, 2025 से प्रभावी हो गई है। अब इंडियन बैंक के ग्राहकों को कम बैलेंस होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे अपनी जरूरत के हिसाब से अपने खातों में पैसे रख सकेंगे।

केनरा बैंक

केनरा बैंक ने मई 2025 में घोषणा की थी कि उसके सभी बचत खातों को अब एएमबी नियमों से छूट दी जाएगी। इसमें नियमित खाते, वेतन खाते और यहां तक ​​कि एनआरआई खाते भी शामिल हैं। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी बचत का प्रबंधन कर सकें।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)

पंजाब नेशनल बैंक ने भी अब सभी बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर दिया है। इससे पहले पीएनबी में बैलेंस कम होने पर जुर्माना लगता था, जिसकी वजह से अक्सर ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता था। यह बदलाव पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है और उन्हें बिना किसी तनाव के अपने खाते को संचालित करने की आजादी देता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने 2020 में ही यह बड़ा बदलाव किया था। एसबीआई ने अपने सभी बचत खातों से मिनिमम बैलेंस का नियम हटा दिया था। यहां भी कम बैलेंस पर कोई चार्ज नहीं लगता। इस मामले में एसबीआई ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिसका सीधा फायदा करोड़ों ग्राहकों को मिला।

यह भी पढ़े : Income Tax Refund Delay : अगर ITR दाखिल करने के बाद रिफंड में होती है देरी तो सरकार देगी ब्याज