6 हजार रुपए मिलेगा मासिक मानदेय
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: ग्रामीणों को गांव में ही आॅनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार की ओर से गांवों में खुलने वाले कॉमन सेंटर में युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। कॉमन सेंटर पर नियुक्त युवाओं को सरकार की ओर से 6 हजार रुपए मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें काम के बदले फीस भी दी जाएगी। इन सेंटर्स के लिए जगह और वहां के स्टाफ के बैठने का प्रबंध ग्राम पंचायतों को करना होगा। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे गांवों में बनाए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटर में लैपटॉप व प्रिंटर का प्रबंध करें।
4500 लैपटॉप खरीदेंगी सरकार
हरियाणा की ग्राम पंचायतें सरकार पहले से ही हाईटेक करने का ऐलान कर चुकी है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायतों तथा क्रिड पंचायत लोकल आॅपरेटर्स को लैपटॉप मुहैया करवाने का निर्णय भी लिया है। पहले चरण में 4500 लैपटॉप खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार की नोडल एजेंसी हारट्रोन के जरिए यह खरीद होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली हाई पावर परचेज कमेटी ने 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये लैपटॉप खरीदने को पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। ग्राम सचिवों को भी लेपटॉप दिए जा रहे हैं। ग्राम सचिव अब पूरा रिकार्ड आॅनलाइन मेनटेन करेंगे।
ग्राम सचिवों को मिलेंगे लैपटॉप
मेरी पंचायत, ई-ग्राम स्वराज, केंद्र के 5वें वित्त आयोग सहित कई ऐसे काम व प्रोजेक्ट हैं, जिनकी पेमेंट आॅनलाइन होती है। ग्राम सचिवों को लैपटॉप मिलने के बाद उनका काम और भी आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि हारट्रोन के पास डिलीवरी आने के तुरंत बाद सरकार लैपटॉप ग्राम सचिवों को देना शुरू कर देगी।
सीपीएलओ करेंगे ग्राम सचिव की काम में सहायता
4500 लैपटॉप का प्रयोग ग्राम सचिवों और सीपीएलओ द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा। सीपीएलओ द्वारा भी एंट्री आदि करने के लिए ग्राम सचिव की मदद की जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने गांवों में सीपीएलओ की भर्ती करने का भी निर्णय लिया है। अभी दो गांवों पर एक सीपीएलओ तैनात है। दूसरे चरण में हर काम पंचायत में कम से कम एक सीपीएलओ होगा। इसके बाद बड़े गांवों में इनकी संख्या दो भी हो सकती है।