लेबर, कारटेज और ट्रांसपोर्ट नीति को दिया गया अंतिम रूप
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले साल धान खरीद के दौरान पैदा हुई स्थिति से सबक लेते हुए इस साल सरकार ने खरीद सीजन शुरू होने से चार माह पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए मंत्री समूह का गठन करके एक मिसाली पहल की है।
मंत्री समूह ने पंजाब भवन चंडीगढ़ में अपनी पहली मीटिंग की। जिक्रयोग्य है कि इस मंत्री समूह में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बतौर चेयरमैन और खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल मैंबर के तौर पर शामिल हैं। प्रमुख सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई राहुल तिवारी ने 1 अक्तूबर 2025 से नवंबर के अर्ध तक चलने वाले खरीफ सीजन के दौरान धान की सुचारू और निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए की जा रही योजनाबंदी के बारे एक पेशकारी दी।
भंडारण की समस्या का समाधान जरूरी
आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान की खरीद के मद्देनजर भंडारण संबंधी अपेक्षित जगह उपलब्ध कराने के अहम मुद्दा संबंधी अवगत करवाते हुए मंत्री समूह को बताया गया कि इस संबंध में हर संभव यत्न किये जा रहे हैं और इस साल दिसंबर तक 40 लाख मीट्रिक टन जगह उपलब्ध करवा दी जायेगी। इसके इलावा अगले साल जून के अंत तक लगभग 82-83 लाख मीट्रिक टन जगह बना ली जायेगी। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भरोसा दिलाया कि मिल्लरों आढ़तियों और किसानों के सभी जायज मुद्दों का हल निकाला जायेगा और केंद्र सरकार/ एफसीआई के हस्तक्षेप की जरूरत वाले मुद्दों को उनके साथ बड़े स्तर पर उठाया जायेगा।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टोरेज के लिए अपेक्षित जगह यकीनी बनाने के लिए हर संभव यत्न किये जा रहे हैं। खुड्डियां ने बताया कि 31 जुलाई तक कुल 117 एल. एम. टी. के लक्ष्य के साथ अब तक 100 एलएमटी से अधिक चावल डिलीवर किये गए हैं। इस मौके पर लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि आने वाले खरीफ सीजन में लगभग 175- 180 लाख मीट्रिक टन धान की फसल मंडियों में आने की उम्मीद है और राज्य सरकार इसकी सही देखभाल के लिए सभी जरुरी प्रबंध कर रही है।
स्टोरेज के लिए और जगह बनाई जा सके
उन्होंने कहा कि 46 एलएमटी गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति की तरफ केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान निजी तौर पर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। किसानों को सिर्फ़ माहिरों द्वारा सिफारिश किये बीजों का प्रयोग करने की अपील करते हुए कटारूचक्क ने उनको नकली किस्मों के बीजों के प्रयोग से गुरेज करने के लिए कहा। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज का दाना- दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है।
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