- पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का मिले लाभ
Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। उपायुक्त डा. मुनीश नागपाल ने कहा कि सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही ऋण योजनाओं के तहत आवेदकों को अविलंब आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा सामाजिक उत्थान में अपना योगदान दें। विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी ऋण आवेदन लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान कर पात्र को लाभ देना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में एलडीएम कार्यालय की ओर से आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा व सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। जिनके तहत जरूरतमंद लोग बैंक से लोन लेकर अपना काम-धंधा शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह देखने में आया है कि इन जरूरतमंद नागरिकों को बैंकों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बावजूद उनकी फाइल को मंजूरी नहीं मिलती। बैंक अधिकारी अपना रूख बदलें और अधिक से अधिक आर्थिक सहायता समाज के कमजोर लोगों को देना सुनिश्चित करें।
सरकार की योजनाओं के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं
उन्होंने बैंकों में जमा राशि, लोन दी हुई अग्रिम राशि, सीडी अनुपात और संवितरण स्थिति में बैंकों के प्रदर्शन तथा किसान क्रेडिट कार्ड आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बीमा लाभों के पात्र होने के लिए 45 दिनों की अवधि में कम से कम एक बार रुपए कार्ड से खाते शुरू करना सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी शाखा के सभी खाताधारकों के आधार व मोबाइल नंबर लिंक करना सुनिश्चित करें। खातों में पासबुक के साथ-साथ रुपए डेबिट कार्ड भी समय पर जारी करना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने बैठक में आवेदनों के समय पर निपटारे के महत्व और विभागों और बैंक के प्रमुखों को समन्वय में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैंक द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी ली और वार्षिक ऋण योजना के तहत किए गए कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई खातों, रूपए कार्ड जारी करने, स्टैंड-अप इंडिया बारे रिपोर्ट ली। उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान के तहत दिए गए ऋण व लंबित केसों के बारे में भी जानकारी ली।
साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए गए कार्यो की समीक्षा की और सभी बैंक प्रबंधकों को वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के आदेश दिए।एलडीएम दीपक रंगा ने बैठक में बताया कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान चलाया गया है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल सके।
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