सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 17 एजेंडे हुए पास
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 17 पास हुए। बैठक के उपरांत सीएम नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र कितने दिन तक चलेगा फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए एसओपी को भी मंजूरी देदी गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसलें

  • गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3,050 करोड़ रुपए होगी। इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा होगा।
  • गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इसमें स्टांप ड्यूटी की चोरी भी हो रही थी। इसलिए लोगों से राय लेकर सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी।
  • 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।
  • 61 से 70 साल तक के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा साथ ही, 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा।
  • पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू की गई। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है, वहां केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी।
  • बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। यह नीति 6 करम (10 मीटर) चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।
  • संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम मंजूर किए गए।

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