Pension Update : पेंशन जिसकी जरुरत एक समय पर सबको पड़ती है हाल ही में पैंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिससे पेंशनभोगियों में उम्मीद की किरण जागी है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात सेना के जवान और कर्मचारी समय-समय पर अलग-अलग मंचों पर अपनी समस्याएं और मांगें उठाते रहते हैं।
कर्मचारी यूनियनों और अन्य प्रतिनिधि संगठनों ने हाल ही में पारिवारिक पेंशन, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) और पेंशन कम्यूटेशन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और चर्चा भी की है।
इन मुद्दों को सुलझाने और कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद यानी संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (जेसीएम) भी सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। यह परिषद कर्मचारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त निकाय है, जो कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद को बेहतर बनाने और विवादों को सुलझाने के लिए काम कर रहा है।
SCOVA (स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थायी समिति) की 34वीं बैठक
केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में SCOVA (स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थायी समिति) की 34वीं बैठक की। इस बैठक में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और रक्षा पेंशनभोगियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याएं उठाई गईं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक) ने की।
बैठक में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय के स्पर्श पोर्टल पर शिफ्ट होने के बाद कई बुजुर्ग पेंशनभोगियों को पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही है। खास तौर पर जिनके पुराने रिकॉर्ड अधूरे हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिलने, पेंशन कम्यूटेशन की बहाली और समय पर भुगतान में दिक्कत आ रही है।
स्पर्श (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन- रक्षा) रक्षा मंत्रालय की एक डिजिटल योजना है, जिसे अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका संचालन प्रयागराज स्थित रक्षा लेखा विभाग करता है। अब पेंशनभोगियों को बार-बार दफ्तर नहीं जाना पड़ता- वे घर बैठे ही पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले पेंशन प्रक्रिया में कई एजेंसियां, बैंकों की लंबी लाइनें और ढेर सारी कागजी कार्रवाई होती थी, जिसके कारण देरी, गलतियां और जानकारी का अभाव आम बात थी।
डिजिटल उपायों किया जा रहा है काम
लेकिन स्पर्श ने पूरी प्रक्रिया को एक छत के नीचे लाकर डिजिटल बना दिया है। अब पेंशन स्वीकृति से लेकर खातों में सीधे ट्रांसफर तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने में दिक्कत आ रही है। इस पर सरकार ने कहा कि ऐसे लोग भारतीय दूतावास के माध्यम से डीएलसी जमा कर सकते हैं और इस काम को आसान बनाने के लिए अन्य डिजिटल उपायों पर भी काम किया जा रहा है। सरकार ने पेंशनभोगियों की मदद के लिए स्पर्श पोर्टल से जुड़ी समस्याओं पर एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) दस्तावेज जारी करने का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया है।
ओआरओपी पर नई नीति बनाएगी सरकार
बैठक में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। इस पर सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यय विभाग के साथ अलग से चर्चा की जाएगी और नीति बनाई जाएगी।
कटौती को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग
फिलहाल जो पेंशनभोगी कम्यूटेड पेंशन यानी एकमुश्त राशि लेते हैं, उसकी कटौती 15 साल के लिए की जाती है। लेकिन अब आरबीआई की ब्याज दरें कम हो गई हैं, इसलिए पेंशनभोगियों का कहना है कि 15 साल की यह अवधि बहुत ज्यादा है। उन्होंने मांग की कि कटौती की यह अवधि घटाकर 12 साल की जाए, ताकि उनसे ज्यादा पैसे की वसूली न हो।
पारिवारिक पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया आसान हो जब किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन शुरू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि एक सामान्य प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाए, ताकि मृतक पेंशनर के परिवार को पेंशन जल्दी और आसानी से मिल सके।