Parliament Budget Session Updates: राहुल गांधी के खिलाफ आज विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है भाजपा

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Parliament Budget Session Updates: राहुल गांधी के खिलाफ आज विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है भाजपा

Parliament Budget Session 2026 Live, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के 12वें दिन आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन (विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव) ला सकती है। सूत्रों ने यह दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल के उस भाषण के एक दिन बाद यह बात सामने आई है जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और यूनियन बजट पर निशाना साधा था।

देश को बेचने का लगाया है आरोप

राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट-2026 पर चर्चा में हिस्सा लिया था और आक्रामक तेवर अख्तियार करते उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया-यूएस ट्रेड डील को लेकर सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया था। उनका यह भाषण ऐसे समय में आया जब विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष  जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमॉयर का ज़िक्र किया था।

केंद्रीय बजट की आलोचना भी की थी 

साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के केंद्रीय बजट की आलोचना की। उन्होंने एपस्टीन फाइल्स के खुलासे व अडाणी पर अमेरिका में चल रहे केस को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अडाणी पर अमेरिका में चल रहा मामला दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और इसके जरिए भाजपा की वित्तीय संरचना टूटेगी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर राहुल को तुरंत टोका और कहा, आपने जो भी कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा, अभी देता हूं सारे जवाब भी और सबूत भी। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल को टोकते हुए कहा, मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं है, आप बोलते रहिए। बाद में साबित कर दीजिएगा। राहुल के आरोपों को लेकर बाद में भाजपा के अन्य नेताओं ने राहुल पर पलटवार किया और उनके बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी।

कल रिसेस के लिए स्थगित होंगे दोनों सदन

गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ और 65 दिन में 30 सिटिंग्स के साथ और यह  2 अप्रैल को खत्म होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को रिसेस के लिए स्थगित होंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की ग्रांट्स की मांगों की जांच कर सकें।

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