Indigo Flight Crisis : 800 से ज्यादा उड़ान हुई रद, हवाई अड्डों पर बिगड़ रहे हालात

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Indigo Flight Crisis : 800 से ज्यादा उड़ान हुई रद, हवाई अड्डों पर बिगड़ रहे हालात
Indigo Flight Crisis : 800 से ज्यादा उड़ान हुई रद, हवाई अड्डों पर बिगड़ रहे हालात

हरकत में आया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इंडिगो सीईओ को नोटिस

Indigo Flight Crisis (आज समाज), नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडियो की उड़ाने लगातार बाधित होने से देश का हवाई यातायात पूरी तरह से डगमगा गया है। यात्री अपनी उड़ान के इंतजार में घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं जिससे एक तरफ यात्रियों में निराशा है वहीं एयरपोर्ट पर अत्याधिक भीड़ के चलते व्यवस्थाएं फेल हो रहीं है।

वहीं दूसरी तरफ पांचवें दिन भी देश भर में 800 से अधिक उड़ानें रद रहीं। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को यह आंकड़ा 1600 था। उड़ानों में हो रही देरी और यात्रियों में फैल रही निराशा के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को फ्लाइट देरी, रद्द होने और आॅपरेशनल चूक पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

24 घंटे में देना होगा इंडिगो को जवाब

नियामक ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, वरना दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार के नोटिस में लिखा है कि 24 घंटे के भीतर कारण बताएं कि आपके विरुद्ध उपर्युक्त उल्लंघनों के लिए एयरक्राफ्ट रूल्स तथा नागर विमानन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही यह भी लिखा कि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में मामले का एकतरफा निपटारा किया जाएगा डीजीसीए ने गंभीर लापरवाही मानते हुए त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने इंडिगो को यह आदेश दिए

देश के कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को रात भर फंसे रहना पड़ा। कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई और बच्चों, बुजुर्गों समेत हजारों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि यात्रियों को बिना बहाने तुरंत रिफंड, होटल सुविधा और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों का कहना है कि अभी प्राथमिकता उड़ान सेवाओं को पूरी तरह पटरी पर लाना है। प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर एयरलाइन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद किसी भी स्तर की कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल इंडिगो को रोजाना की स्थिति सरकार को लिखित में देनी होगी।

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