आज संसद में पेश हुआ ऑनलाइन गेमिंग विधेयक
Online Gaming Bill (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लोकसभा में हंगामे के बीच पेश कर दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद ही बिहार एसआईआर पर विपक्ष के शोरगुल और नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद इस पर बहस होने की संभावना है। दरअसल इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी पहले ही दे दी थी जिसके बाद आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही पेश किया गया।
यह विधेयक संसद में पेश करने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ से जुड़े ऐप्स के खिलाफ सख्त कदम उठाना है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सट्टेबाजी से संबंधित ऐप्स के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस नए नियम के अनुसार, टीवी और इंटरनेट सहित सभी डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग ऐप्स के ऐड पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
इस तरह काम करेगा ऑनलाइन गेमिंग बिल
कैबिनेट ने हाल ही में आॅनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाना है। इस बिल के तहत न केवल बेटिंग ऐप्स के ऐड पर रोक लगाई गई है, बल्कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा इन ऐप्स को प्रमोट करने पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी इन ऐप्स से संबंधित किसी भी तरह के लेन-देन को सुगम बनाने से रोक दिया गया है।
समाज में बढ़ते सट्टेबाजी के चलन पर रोक लगाना है मकसद
सरकार का यह कदम समाज में अवैध सट्टेबाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने और युवाओं को इसके नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। कई बेटिंग ऐप्स मनोरंजन और गेमिंग के नाम पर यूजर्स, खासकर युवाओं को आकर्षित करते हैं, जिससे वित्तीय नुकसान और लत की समस्या बढ़ रही है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए डिजिटल स्पेस में नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
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