राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस, चार हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वर्षों पुराना नियमितीकरण करने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष पहुंच चुका है। आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। आयोग ने शिक्षा निदेशालय हरियाणा को चार हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई आरोही मॉडल स्कूल स्टॉफ एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मनोज कुमार की 3 दिसंबर 2024 को दायर शिकायत पर हुई।
5 वर्षों की सेवा के बाद नियमित करने का किया था वादा
शिकायत में कहा गया कि 2012 में स्थापित इन स्कूलों में वित्त विभाग द्वारा 2232 पद स्वीकृत किए गए थे। चयनित शिक्षकों को नियम अनुसार 5 वर्षों की सेवा के बाद नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया अधूरी है। आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो ने की, ने मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकार करते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
400 शिक्षक छोड़ चुके नौकरी
2013 में खोले गए आरोही मॉडल स्कूलों में वर्तमान में केवल 250 शिक्षक कार्यरत है, जबकि लगभग 400 शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं। नए प्रारंभिक वेतनमान वाली सरकारी नौकरियों में चले गए हैं। वर्षों की अनिश्चितता, नियमितीकरण की अनुपस्थिति और अस्थायी भविष्य के कारण यह प्रतिभाएं फलायन कर रही हैं। एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार ने आयोग की कार्रवाई पर कहा कि आयोग का यह हस्तक्षेप 250 अस्थायी शिक्षकों की आशाओं का पुनर्जीवन है।
आरोही मॉडल स्कूलों ने शैक्षिक गुणवत्ता में कई कीर्तिमान स्थापित किए
राज्य के 36 जिलों में स्थापित आरोही मॉडल स्कूलों ने शैक्षिक गुणवत्ता में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन स्कूलों ने सीमित संसाधनों के बावजूद एनईईटी, जेईई, एनडीए व खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। दर्जनों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पा चुके हैं। खेलकूद विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते हैं। कई स्कूलों को स्टेट लेवल बेस्ट स्कूल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।
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