कहा, नीति बनाते समय सरकार ने किसानों का हित विशेष तौर से ध्यान में रखा
Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक बार फिर से प्रदेश के किसानों को यह विश्वास दिलाया है कि पंजाब की नई लैंड पुलिंग नीति पूरी तरह से किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि नीति बनाते समय पंजाब सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि कसी भी किसान से एक इंच भी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। जमीन देना और न देना दोनों पूरी तरह किसानों की मर्जी पर आधारित है।
विपक्षी दल लोगों में भ्रम फैला रहे
हरपाल चीमा ने इसको लेकर कांग्रेस भाजपा और अकाली दल को घेरा और कहा कि पिछली सरकारों के दौरान करीब डेढ़ दशक में पंजाब में हजारों अवैध कॉलोनियां काटी गई, जहां सड़क बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। वहीं लाखों लोगों को रजिस्ट्री को लेकर परेशानी हुई। सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए बिल्डरों के चक्कर में फंस गए, जिसके कारण उनके घर तबाह हो गए।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अकाली-भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से मिलीभगत कर भू-माफियाओं ने पंजाब के विभिन्न शहरों में करीब 30 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कालोनियां बनाई और अरबों रुपए के घपले घोटाले किए। उसका सीधा लाभ भू-माफिया, बिल्डरों और पिछली सरकारों के मंत्री विधायकों को हुआ, जबकि आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा। इन सबके लिए अकाली-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है।
आप सरकार ने इसलिए बनाई नई नीति
चीमा ने कहा कि आम लोगों को हुई परेशानियों को देखते हुए आप सरकार ने खुद लैंड पूलिंग पालिसी के माध्यम से जमीन एक्वायर करने का फैसला किया। इससे किसानों और आम लोगों दोनों को फायदा होगा। किसानों को प्रति एकड़ 1000 गज आवासीय जमीन और 200 गज व्यवसायिक प्लाट मिलेगा, जिसकी कीमत अगले कुछ वर्षों में वर्तमान कीमत से करीब चार गुना होगी। वहीं आम लोगों के लिए इस योजना के तहत बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध हो सकेगा क्योंकि वहां सड़क सीवरेज बिजली पानी और सार्वजनिक पार्क का निर्माण सरकार करेगी एवं आवासीय कानून का भी पूरी तरह पालन होगा जिससे लोगों को भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं होगी।
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