आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
सांसद कार्तिक शर्मा लगातार सदन में जन कल्याण से जुड़े विषय उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पूछा कि दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता को कम करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए।
दिव्यांगजनों की अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए: सांसद कार्तिक शर्मा
इस बारे में सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग ने 4 जनवरी 2021 की अधिसूचना के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत सरकारी रोजगार में आरक्षण के लिए 3500 से अधिक पदों की पहचान की है। इसके अलावा, विभाग सहायता की योजना भी लागू कर रहा है सहायक उपकरण प्रदान करने और निर्धारित आय मानदंड को पूरा करने वाले दिव्यांगजनों के लिए सुधारात्मक सर्जरी करने के लिए सहायक उपकरण और उपकरण (ADIP) की खरीद / फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्ति विभाग शुरू हो चुका है।
राष्ट्रीय कोष के तहत दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसी तरह के लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, विभाग विकलांगता क्षेत्र में पुनर्वास पेशेवरों के पूल बनाने के लिए पुनर्वास पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों और पुनर्वास पेशेवरों के विनियमन को नियंत्रित करने वाले भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 का संचालन करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, आवास और शहरी मामलों और संस्कृति मंत्रालयों ने विकलांग व्यक्तियों की पहुंच को आसान बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहुंच मानकों को अधिसूचित किया है।
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