नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर सेआर्टिकल 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार जम्मू-कश्मीर के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। विभिन्न राजनीतिक दलों के 14 नेताओं से मुलाकात की। अपनी बैठक केबाद पीएम ने जम्मू-कश्मीर को केलिए परिसीमन को जरूरी बताया है। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, ‘हमारी प्राथमिकता यह है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी तौर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इसके लिए परिसीमन तेजी से कराए जाने की जरूरत है ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू-कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिल सके। इससे विकास में भी तेजी आ सकेगी।’ पीएम, गृहमंत्री और जम्मू-कश्मीर केनेताओं केसाथ बैठक के एजेंडे केबारे में पहले ही यह कहा जा रहा था कि सरकार केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की बात करेगी। गौरतलब है कि परिसीमन आयोग का सरकार की ओर से पहले ही गठन किया जा चुका है। आयोग की ओर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर मेंसर्वे शुरु हो चुका है। बता दें कि जनसंख्या के आधार पर समय-समय पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है। इसके तहत विधानसभा और लोकसभा सीटों के क्षेत्र का पुनर्गठन होता है। आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार यह होता है। यह काम परिसीमन आयोग की ओर से किया जाता है और उसके फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
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