कहा, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ें उद्योगपति
PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यापार और उद्योग की वैश्विक भूमिका बदल रही है। हर देश दूसरे देश पर ज्यादा टैक्स लगाने की राह पर चल रहा है। ऐसे में घरेलू उद्योगों के पास अपने उद्योग बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने का एक बेहतरीन अवसर है।
इस दौरान पीएम ने ‘मेड इन इंडिया’ को गुणवत्ता का प्रतीक बनाने और ‘जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट’ के संकल्प को मजबूत करने की बात कही। यह बातें प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। इस सम्मेलन का विषय ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ रखा गया है। साथ ही, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, खेल और नई तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा होने की जानकारी दी।
विश्व के लिए फूड बास्केट बन सकता है भारत
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है। इसके लिए देश को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देना होगा। इससे भारत एक बड़ा खाद्य निर्यातक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से देश में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने, ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को और सशक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और देश को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।
हम नई पीढ़ी के सुधारों के दौर से गुजर रहे
सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश इस समय नई पीढ़ी के सुधारों के दौर से गुजर रहा है। भारत ने ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पकड़ ली है और इसका सबसे बड़ा इंजन युवा शक्ति और जनसांख्यिकी है। सरकार का प्रयास है कि इस जनसांख्यिकी को सशक्त बनाया जाए। यह सम्मेलन पिछले चार वर्षों से हर साल आयोजित किया जा रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था।
इसके बाद जनवरी 2023, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। यह सम्मेलन केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, शक्तिकांत दास, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, नीति आयोग के सदस्य, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव तथा विशेषज्ञ शामिल हुए।
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