खाद की दुकानों और गोदामों की जांच के लिए हरियाणा पहुंची केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की टीम
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में खाद की दुकानों और गोदामों की जांच के लिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की टीम हरियाणा पहुंच चुकी है। इस टीम द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में स्थित खाद की दुकानों और गोदामों की जांच की जा रही है। स्टॉक में गड़बड़ियां मिलने पर खाद विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में करनाल में टीम द्वारा 3 खाद डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड करने का मामला भी प्रकाश में आया है।
जांच के दौरान इन जगहों पर टीम को कई गड़बड़ियां मिलीं, जैसे स्टॉक रजिस्टर सही नहीं थे और दुकानों में रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए कृषि उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने 3 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। आपको बता दें कि यह टीम डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्शन अफसर के नेतृत्व में 2-3 दिन तक राज्य में रहेगी।
यूरिया और डीएपी की निष्पक्ष रूप से सप्लाई करने के निर्देश
हरियाणा में इन दिनों खरीफ की बुवाई चल रही है। इस सीजन में खाद की बढ़ती मांग के मद्देनजर, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सभी डीसी को यूरिया और डीएपी का निष्पक्ष और प्रॉपर सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही पड़ोसी राज्यों में होने वाली चोरी पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।
40% सप्लाई हाफेड, पीएसीएस के जिम्मे
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने और पहुंच में सुधार करने के लिए, विभाग ने कुल खाद सप्लाई का 40% हाफेड, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।
राज्य की सीमाओं पर रखी जा रही विशेष नजर
जिलों में, बिक्री केंद्रों पर नजर रखने और उर्वरक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित स्पेशल फ्लाइंग स्क्वायड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर चौकियां स्थापित की गई हैं।
उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश
कृषि उपनिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने कहा कि ये उड़न दस्ते और जांच चौकियां कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मदद करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि उर्वरकों का वितरण पारदर्शी तरीके से वास्तविक किसानों तक हो।विभाग ने अधिकारियों को उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और टैगिंग पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।
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