नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगस्त में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटा दिया था। जिसके बाद अब दीपावली के पहले केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दीपावली गिफ्ट दिया है। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें पे कमिशन) भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय 31 अक्टूबर, 2019 से मान्य होगा। आपको बात दें कि सरकार के इस फैसले से चार लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं इस फैसले से सरकार पर 4800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
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