Congress Urges Restoration Of J-K Statehood, (आज समाज), नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने आज इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखकर संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार से एक विधेयक लाने का अनुरोध किया।

लद्दाख को लेकर पत्र में यह लिखा

एक रिपोर्ट के अनुसार, खड़गे और राहुल ने केंद्र सरकार से एक ऐसा विधेयक लाने का भी आग्रह किया है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत लाएगा। कांग्रेस नेताओं ने पत्र में दावा किया कि जम्मू-कश्मीर के लोग पिछले 5 वर्ष से लगातार राज्य के दर्जे की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हटा दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर के लोगों की पूर्ण राज्य की मांग जायज

राहुल और खड़गे ने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों की पूर्ण राज्य की मांग जायज है और यह उनके संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों पर पूरी तरह आधारित है। दोनों नेताओं ने पीएम को लिखे पत्र में तक दिया कि यह समझना जरूरी है कि अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में बेमिसाल है।

पीएम ने कई बार दोहराई है दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता

कांग्रेस नेताओं ने कहा, यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। पीएम मोदी के कई मौकों पर दिए बयानों का हवाला देते हुए, खड़गे और राहुल ने अपने पत्र में कहा है कि आपने स्वयं कई बार व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।

भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री के बयान का हवाला दिया

मई 2024 में भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री के बयान में कहा गया है कि उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल करना सरकार का एक गंभीर वादा था और उस पर कायम है। इसमें आगे कहा गया है कि 2024 में श्रीनगर में एक रैली में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की पुष्टि की थी कि केंद्र ने संसद में कहा था कि वह इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेगा।

2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किया

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। अनुच्छेद  370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। निरस्तीकरण के समय, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था और भाजपा पर लोकतांत्रिक मानदंडों को दरकिनार करने का आरोप लगाया था।

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