• संबंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा

Jind News(आज समाज) जींद। गांवों की शामलात भूमि पर बने पुराने अवैध मकानों को वैध रूप से नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। यह प्रक्रिया केवल उन ग्रामीण निवासियों पर लागू होगी, जिन्होंने 500 वर्ग गज या उससे कम क्षेत्रफल की जोहड़ की जमीन एवं ऐसी भूमि जिससे रास्ते में रुकावट हो, उसे छोड़ कर शामलात देह की गैर कृषि भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले मकान बना लिया था।

पंचायत द्वारा भूमि उपयोग योजना भी की जाएगी तैयार

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सोमवार को बताया कि संबंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा। जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि मकान 31 मार्च 2004 से पहले बनाया गया है। इसके साथ जमाबंदी, खसरा गिरदावरी,  साइट प्लान, मकान के फोटोग्राफ एवं कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करने होंगे। साथ ही पंचायत द्वारा भूमि उपयोग योजना भी तैयार की जाएगी। ग्राम सचिव इस प्रस्ताव को आवश्यक दस्तावेजों सहित बीडीपीओ को भेजेगा। बीडीपीओ निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव को डीसी के पास भेजेगा।

जिसमें वर्ष 2004 या उसके बाद की कलेक्टर दर भी शामिल होगी। डीसी ने बताया कि यदि ग्राम पंचायत के हित में उपयुक्त समझें तो प्रस्ताव निदेशक पंचायती राज विभाग को स्वीकृति हेतु भेजेंगे। निदेशक पंचायती राज द्वारा 2004 की कलेक्टर दर अथवा पंचायत द्वारा प्रस्तावित दर पर स्वीकृति दी जाएगी।

अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से विक्रय पत्र जारी किया जाएगा

स्वीकृति के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से विक्रय पत्र जारी किया जाएगा तथा आवेदनकर्ता को निर्धारित स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं और पात्र मामलों को नियमानुसार शीघ्रता से आगे बढ़ाएं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका कब्जा शामलात भूमि पर है वे अपने कब्जे संबंधी दस्तावेजों सहित समस्त आवश्यक प्रमाण शीघ्र अति शीघ्र खंड विकास कार्यालय में जमा करवाएं ताकि समय पर नियमन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

समाधान शिविर में उपायुक्त ने सुनी 10 जन समस्याएं

लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आमजन की विभिन्न शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित व प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का समयबद्ध और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना है।

सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। शिविर के दौरान पेंशन,  सामाजिक सुरक्षा, आय में सुधार, राशन कार्ड, नगर परिषद तथा राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से किया जाए। गांव रामराये के निवासियों ने पानी की पाइप लाइन में लीकेज के कारण गलियों में जलभराव की शिकायत रखी।

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